वर्ल्ड अपडेट्स:भारत ने ट्रम्प सरकार से बातचीत के लिए अमेरिका में नई लॉबिंग फर्म अपॉइन्ट की, हर महीने ₹65 लाख देगा

भारत सरकार ने ट्रम्प प्रशासन से बातचीत के लिए एक नई लॉबिंग कंपनी 'मरकरी पब्लिक अफेयर्स' को अपॉइन्ट किया है। यह कंपनी वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास की मदद करेगी। पूर्व अमेरिकी सांसद डेविड विटर इसके प्रमुख हैं। आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, यह करार अगस्त से नवंबर 2025 तक चलेगा। भारत हर महीने इस कंपनी को 75000 डॉलर (लगभग 65 लाख रुपए) देगा, यानी तीन महीने में कुल 2.25 करोड़ रुपए। यह कंपनी भारत को अमेरिका की राजनीति समझने और वहां सरकार से संपर्क करने में मदद करेगी। यह कदम इसलिए खास है क्योंकि ट्रम्प की करीबी सहयोगी सूजी वाइल्स पहले इस कंपनी में काम करती थीं। भारत के अलावा डेनमार्क, इक्वाडोर, आर्मेनिया और दक्षिण कोरिया भी इस कंपनी की सर्विस लेते हैं। भारत पहले से ही SHW पार्टनर्स नाम की एक कंपनी के साथ काम कर रहा है, जिसे हर साल करीब 15.71 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यह कंपनी ट्रम्प के पूर्व सलाहकार जेसन मिलर चलाते हैं। यह भारत की छवि बेहतर करने पर काम करती है। वहीं, पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में लॉबिंग के लिए हर महीने 6,00,000 डॉलर (लगभग 5 करोड़ रुपए) खर्च करता है। उसने जिन छह कंपनियों को चुना है, उसमें से तीन प्रमुख कंपनियों के नाम ऑर्किड एडवाइजर्स, साइडन लॉ, टीम ईगल कंसल्टिंग हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें... बेलारूस के राष्ट्रपति का दावा- जेलेंस्की के ऑफिस पर मिसाइल हमला करना चाहते थे रूसी अधिकारी, पुतिन ने रोका बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया है कि रूस के कुछ अधिकारियों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिस पर ओरेशनिक मिसाइल से हमले का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, राष्ट्रपति पुतिन ने इसे खारिज कर दिया। लुकाशेंको ने कहा- यह एक सीक्रेट जानकारी है। रूस में कुछ लोगों ने यह विचार रखा था। मैं यह नहीं बताऊंगा कि वे कौन थे। पुतिन ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। अधिकारी हमला करने को तैयार थे। अगर 'ओरेशनिक' मिसाइल से हमला होता, तो कुछ भी नहीं बचता। इससे पहले, लुकाशेंको ने ऐलान किया था कि बेलारूस 2025 के अंत तक 'ओरेशनिक' मिसाइल सिस्टम तैनात करने की योजना बना रहा है। बता दें कि 'ओरेशनिक' एक मिडिल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 5,500 किलोमीटर है। यह मिसाइल 10 मैक की स्पीड (12,400 किलोमीटर प्रति घंटा) से उड़ती है और 900 किलोग्राम तक का परमाणु हथियार ले जा सकती है। इजराइल पर प्रतिबंध न लगा पाने से नाराज नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने इस्तीफा दिया इजराइल पर नए प्रतिबंध न लगा पाने की वजह से नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। वे न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी से हैं। इस पार्टी के बाकी सदस्यों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल वेल्टकैंप इजराइल के गाजा पर किए जा रहे हमलों और क्रूरता के लिए नीदरलैंड से ट्रेड रोकना चाहते थे, लेकिन उनके सरकार के दूसरी पार्टियों ने उनका समर्थन नहीं किया। इससे नाराज होकर उन्होंने गठबंधन से बाहर होने का फैसला किया। नीदरलैंड में साल 2023 में चुनाव हुए थे। इसमें किसी भी पार्टी को बहुतम नहीं मिला था। इसके बाद से वहां 4 पार्टियों की गठबंधन की सरकार चल रही थी। इसी साल जून में गीर्ट वाइल्डर्स की पार्टी फॉर फ्रीडम ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद सरकार अल्पमत में चली गई थी। फिलहाल वहां अंतरिम सरकार काम कर रही है। अक्टूबर में चुनाव होंगे। चीन में निर्माणाधीन ब्रिज का ऊपरी हिस्सा ढहा, 12 लोगों की मौत, 4 लापता चीन के किंगहाई प्रांत में शुक्रवार को रेलवे के एक निर्माणाधीन ब्रिज का स्टील केबल टूटने से ब्रिज का 108 मीटर लंबा ऊपरी हिस्सा ढह गया। हादसे के वक्त वहां 16 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। यह ब्रिज चीन का पहला स्टील ट्रस आर्च रेलवे ब्रिज है, जो येलो नदी को बना हुआ है। चीन की इमरजेंसी मंत्रालय ने तुरंत एक टीम को मौके पर भेजा है, जो बचाव कार्यों की निगरानी कर रही है। अब तक 806 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स, 91 गाड़ी, 27 नावें, एक हेलिकॉप्टर और पांच रोबोट बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। 6 हॉस्पिटल में घायलों के इलाज के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि हादसे की वजह जल्द से जल्द पता लगाई जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। अमेरिका की ऑयल फैक्ट्री में आग, सरकार ने 1.5km का इलाका खाली करके लोगों से सुरक्षित जगह जाने को कहा अमेरिका के लुइसियाना राज्य में एक तेल फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई। यह हादसा स्मिटीज सप्लाई कंपनी में हुआ। विस्फोट के बाद रासायनिक खतरों को देखते हुए सरकार ने फैक्ट्री के 1 मील (1.6 किमी) तक के लोगों को तुरंत इलाके से बाहर जाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद बच्चों को बसों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। अधिकारी घटना के कारणों और खतरों के बारे में तलाश कर रहे है। हालांकि, इस घटना पर अभी कंपनी के ओर से कोई बयान नहीं आया है। लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री एक्स पर लोगों से प्रशासन के निर्देशों को मानने की अपील की है। वहीं अमेरिकी पर्यवारण विभाग मामले की जांच में शामिल हो चुका है। अमेरिका के लिए डाक सेवाएं 29 अगस्त से बंद, नए टैरिफ नियम लागू होंगे भारतीय संचार मंत्रालय ने बताया कि 29 अगस्त से अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएं अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी जाएंगी। यह फैसला अमेरिका के नए व्यापार नियमों की वजह से लिया गया है। अमेरिका ने 30 जुलाई, 2025 को एक आदेश जारी किया, जिसमें 800 डॉलर (70 हजार रुपए) तक के सामान पर मिलने वाली टैरिफ छूट को खत्म कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा- 29 अगस्त से अमेरिका भेजे जाने वाले सभी डाक सामान, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो, पर टैक्स देना होगा। हालांकि 100 डॉलर तक के गिफ्ट को टैक्स से छूट मिलेगी। इसके चलते भारत से अमेरिका के लिए पत्र, पार्सल और अन्य डाक सेवाएं प्रभावित होंगे। मंत्रालय ने कहा कि वह हालात पर नजर रख रहा है और जल्द ही सेवाएं शुरू करने की कोशिश करेगा। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ को निकाला; ट्रम्प के ईरान के न्यूक्लियर प्लांट तबाह करने के दावों का खंडन किया था अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (DIA) के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जेफ्री क्रूस को बर्खास्त कर दिया है। क्रूस के स्थान पर DIA की उप-निदेशक क्रिस्टीन बोर्डिन अंतरिम निदेशक होंगी, जब तक कि सीनेट नए निदेशक को मंजूरी नहीं देती। यह जानकारी वरिष्ठ रक्षा अधिकारी और सीनेटर मार्क वार्नर ने मीडिया को शुक्रवार को दी। एजेंसी ने बर्खास्तगी से पहले एक रिपोर्ट दिया था, जिसमें ट्रम्प के अमेरिकी सैन्य हमलों में ईरान के परमाणु स्थलों को तबाह करने के दावों का खंडन किया गया था। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने क्रूस के अलावा नेवी रिजर्व की प्रमुख वाइस एडमिरल नैन्सी लैकोर और नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड के प्रमुख रियर एडमिरल जैमी सैंड्स को भी बर्खास्त किया। हालांकि, इन्हें क्यों निकाला गया इसके कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के वरिष्ठ डेमोक्रेट सीनेटर मार्क वार्नर ने क्रूस की बर्खास्तगी को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा, 'यह कार्रवाई ट्रम्प प्रशासन की खतरनाक आदत को दर्शाती है, जिसमें खुफिया जानकारी को देश की सुरक्षा के बजाय वफादारी की कसौटी पर तौला जाता है।' वार्नर ने कहा, 'खुफिया एजेंसियों से हमें ऐसी निष्पक्ष और तथ्य-आधारित जानकारी चाहिए, जो व्हाइट हाउस के दावों को खुश करने की बजाय सच दिखाए।' DIA विदेशी सेनाओं की जानकारी जुटाने का काम करती है और पेंटागन के युद्ध कमांडों को यह डेटा उपलब्ध कराती है। जून में ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद DIA की रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल कुछ महीनों के लिए प्रभावित हुआ। इस रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस में हंगामा मचा दिया, क्योंकि ट्रम्प प्रशासन इसे सफल अभियान के रूप में पेश करता आया था। कनाडा ने अमेरिकी सामान पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाया, लेकिन कार, स्टील और एल्यूमीनियम पर बरकरार रहेगा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शुक्रवार को कहा कि कनाडा अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को हटा देगा। लेकिन कार, स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ बरकरार रहेगा। यह फैसला गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ फोन पर बात करने के बाद लिया गया। दोनों देश व्यापार के लिए तय समय सीमा तक कोई समझौता नहीं कर पाए थे। कनाडा ने अमेरिका के सामान, जैसे जूस और वॉशिंग मशीन, पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसकी कीमत करीब 22 अरब डॉलर थी। यह टैरिफ अमेरिका की तरफ से कनाडा के सामानों पर 35% टैरिफ लगाने के जवाब में था। यह टैरिफ उन सामानों पर था जो दोनों देशों के मुक्त व्यापार समझौते (USMCA) के नियमों के तहत नहीं आते थे। अब नया नियम 1 सितंबर से लागू होगा। कार्नी ने कहा कि कनाडा अब अमेरिका की तरह उन सामानों पर कर हटा देगा जो USMCA नियमों के तहत नहीं आते हैं। इससे दोनों देशों के बीच ज्यादातर व्यापार फिर से आसान हो जाएगा। व्हाइट हाउस ने कनाडा के इस फैसले की तारीफ की और कहा कि यह पहले ही हो जाना चाहिए था। ट्रम्प ने कहा कि वह जल्द ही कार्नी से फिर बात करेंगे। कनाडा और चीन ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में टैरिफ लगाए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री तीन दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे, 13 साल में किसी पाकिस्तानी मंत्री की पहली यात्रा पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार तीन दिवसीय दौरे पर आज बांग्लादेश पहुंचे हैं। यह 13 साल के बाद किसी वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी का पहला ढाका दौरा है। 2012 में, पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने ढाका का दौरा किया था। यह दौरा 1971 के बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पहला उच्च-स्तरीय दौरा था दोनों देश, जो 1971 में अलग होने के बाद कट्टर दुश्मन माने जाते थे, लेकिन अब अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आज दोनों देश व्यापार सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। डार बांग्लादेश के अंतरिम नेता मुहम्मद यूनुस से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश ने गुरुवार को ऐलान किया था कि वह पाकिस्तान के साथ एक समझौता करने जा रहा है। इसके तहत दोनों देशों के सरकारी अधिकारी और डिप्लोमैट्स अगले पांच साल तक बिना वीजा के एक-दूसरे के देश में यात्रा कर सकेंगे। पाकिस्तान सरकार इस समझौते को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जम कमाल खान इशाक डार से पहले बुधवार को ढाका पहुंचे थे और गुरुवार को उन्होंने बांग्लादेश के वाणिज्य सलाहकार एसके बशीरुद्दीन से मुलाकात की थी।