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    कर्नाटक हाईकोर्ट बोला- यूट्यूब पर झूठी-आपत्तिजनक बातें फैल रहीं:मानहानि कानून इन्हें रोकने के लिए काफी नहीं, कन्नड़ चैनल के एडिटर को फटकार लगाई

    1 week ago

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि आजकल यूट्यूब पर झूठी और आपत्तिजनक बातें इतनी आसानी से फैल रही हैं कि इन्हें रोकने के लिए मानहानि का कानून काफी नहीं है। अदालत ने कहा- लोग बेझिझक किसी को भी बदनाम कर रहे हैं और उनकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं, इस पर काबू पाने के लिए एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है। कोर्ट कन्नड़ प्रभा के एडिटर-इन-चीफ रवि हेगडे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने मंत्री केजे जॉर्ज की ओर से दर्ज कराए गए मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी। जॉर्ज ने 2020 में रवि पर उनके खिलाफ झूठे तथ्य पब्लिश करने और यूट्यूब पर दिखाने के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। कोर्ट का सुझाव- याचिकाकर्ता डिस्क्लेमर पब्लिश करें अदालत ने रवि हेगडे को सुझाव दिया कि अखबार एक महत्वपूर्ण जगह पर डिस्क्लेमर (स्पष्टीकरण) प्रकाशित करे, जिसमें लिखा हो कि यह रिपोर्ट केवल किसी अन्य व्यक्ति के बयान पर आधारित थी और अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो खेद है। ऐसा करने पर केस खत्म किया जा सकता है। कोर्ट बोला- दोनों पक्ष आपस में समझौते की कोशिश करें याचिकाकर्ता हेगडे ने अदालत को बताया कि पहले हुई मध्यस्थता में अखबार से फ्रंट पेज पर माफी और इंटरव्यू छापने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे मंत्री ने ठुकरा दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष आपस में समझौता करने की कोशिश करें, नहीं तो केस को फिर से मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था-जांच किए बिना आरोप प्रकाशित करना गलत केस की पिछली सुनवाई 21 सितंबर को हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मीडिया की जिम्मेदारी पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने पूछा था कि अखबार ने मंत्री पर लगे आरोपों की जांच की थी या उनका पक्ष लिया गया था? क्या खबरों में कोई डिस्क्लेमर लगाया गया था? कोर्ट ने कहा था कि मीडिया पर जनता भरोसा करती है, ऐसे में तथ्यों की जांच किए बिना आरोप पब्लिश करना गलत है। --------------------- ये खबर भी पढ़ें.... सुप्रीम कोर्ट बोला-बच्चे को माता-पिता दोनों के प्यार का हक:चाहे अलग देशों में रहते हों; पिता को वीडियो कॉल करने की इजाजत दी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रत्येक बच्चे को अपने माता-पिता के प्यार का हक है। भले ही दोनों अलग-अलग रहते हों या अलग-अलग देशों में ही क्यों ना हों। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता के मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग को किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। पूरी खबर पढ़ें...
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