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    भास्कर अपडेट्स:दिल्ली पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह के 10 मेंबर को गिरफ्तार किया, एडवांस बंदूकें बरामद

    2 days ago

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह के 10 सदस्यों को पकड़ा है। यह मॉड्यूल पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था। इसे दिल्ली के वॉल्ड सिटी इलाके से ऑपरेट किया जा रहा था। इसके पास से 21 हाई-एंड विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें सबमशीन गन के अलावा PX-5.7 पिस्टल, PX-3 पिस्टल, शैडो CZ पिस्टल, बेरेटा, टॉरस और वाल्थर जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, PX-5.7 पिस्टल आमतौर पर स्पेशल फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल की जाती है, जिससे इस गिरोह की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज की अन्य बड़ी खबरें… दिल्ली के करोल बाग इलाके में डबल डैकर स्लीपर बस पलटी, 2 यात्रियों की मौत, 23 घायल दिल्ली में मंगलवार देर रात करोल बाग इलाके में झंडेवालान मंदिर के पास एक निजी स्लीपर बस पलट गई। इस दुर्घटना में दो यात्रियों की मौत हो गई। जबकि 23 यात्री घायल हुए हैं। बस राजस्थान से आ रही थी। रात 1 बजे हादसे का शिकार हो गई। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंगलवार देर शाम तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक, मौसम बदलने से उनकी तबीयत बिगड़ी। हॉस्पिटल में उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्हें एहतियातन ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। कॉलेजियम ने आठ जजों की स्थायी नियुक्ति को दी मंजूरी, लंबित मामलों के निपटारे में आएगी तेजी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को दो हाई कोर्ट के 8 अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। कॉलेजियम ने जस्टिस आर पूर्निमा, जस्टिस एम जोथिरामन और जस्टिस ऑगस्टीन देवदास मारिया क्लेट के नाम को मद्रास हाई कोर्ट में स्थायी जज बनाने के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल, जस्टिस संजय कुमार जायसवाल, जस्टिस बिभु दत्ता गुरु और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में स्थायी जज बनाने की मंजूरी दी गई है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया।
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