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    भास्कर अपडेट्स:केरल विधानसभा चुनाव; कांग्रेस ने रमेश चेन्निथला को कैंपेन कमिटी का अध्यक्ष बनाया, थरूर को सह-अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी

    11 hours ago

    कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए दो प्रमुख कमेटियां बनाई हैं। कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला को कैंपेन कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। शशि थरूर को सह-अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। थरूर की यह नियुक्ति खास इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि सब ठीक है और हम सब एक ही पेज पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमिटी की कैंपेन कमिटी और मेनिफेस्टो कमिटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पार्टी के बयान में यह जानकारी दी गई। कैंपेन कमिटी के संयोजक कांग्रेस सांसद शफी परंबिल होंगे। सदस्यों में हिबी ईडन, रोजी एम जॉन, सी आर महेश, मैथ्यू कुज्हालनंदन, राम्या हरिदास, एम लिजू और दीप्ति मैरी वर्गीज शामिल हैं। आज की अन्य बड़ी खबरें… एमएम नरवणे किताब लीक मामला; दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया के अधिकारियों से पूछताछ की दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब के कथित लीक मामले में पेंगुइन इंडिया के अधिकारियों से लगातार दो दिन तक पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों दिन कई घंटों तक पूछताछ चली, जिसमें जांचकर्ताओं ने मैन्युस्क्रिप्ट और उसकी डिजिटल फाइलों की हैंडलिंग और सर्कुलेशन के बारे में डिटेल में जानकारी मांगी। जांच आगे बढ़ने पर आने वाले दिनों में पब्लिशिंग हाउस के प्रतिनिधियों को फिर से बुलाया जा सकता है। जांच अभी दो अलग-अलग लाइनों पर की जा रही है। जांच की पहली लाइन किताब के PDF वर्जन से जुड़ी है, जो कथित तौर पर इसकी ऑफिशियल रिलीज से पहले सामने आया था। जांच की दूसरी लाइन किताब की एक हार्ड कॉपी से जुड़ी है जिसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में दिखाया था। यह भी दावा किया गया था कि किताब विदेशों में और ऑनलाइन उपलब्ध थी। स्पेशल सेल अपनी चल रही जांच के हिस्से के तौर पर उस हार्ड कॉपी के ओरिजिन और सर्कुलेशन की जांच कर रही है। CIC की रिपोर्ट से खुलासा; दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा RTI आवेदन खारिज किए सीआईसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024-25 में दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय ने सबसे ज्यादा राइट टू इनफार्मेशन (RTI) आवेदन खारिज किए। इसके लिए RTI एक्ट की धारा 8(1) का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सालभर में मिले 2,089 में से 22.88% आवेदन खारिज किए। यह टॉप 20 मंत्रालयों और विभागों में सबसे ज्यादा रिजेक्शन रेट है। एक्सप्रेस-वे का काम अधूरा तो 25% कम टैक्स देना होगा, नियम रविवार से लागू होंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक्सप्रेस-वे के लिए टोल शुल्क में राहत का फैसला लिया है। जब तक एक्सप्रेस-वे पहले सिरे से आखिरी सिरे तक पूरा नहीं बन जाता है, तब तक टोल में 25% की छूट रहेगी। यह व्यवस्था आने वाले 15 फरवरी से एक साल तक जारी रहेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, टोल दर अधिनियम 2008 में बदलाव करते हुए यह व्यवस्था की गई है। अब टोल दर अधिनियम 2026 के तहत तय किया गया है कि जो एक्सप्रेस-वे पूरी तरह नहीं बने हैं, उनकी टोल दर कम की जाए। अमूमन राष्ट्रीय राजमार्ग के मुकाबले एक्सप्रेस-वे का टोल 25 फीसदी अधिक होता है। ऐसे में पूरे नहीं हुए एक्सप्रेस-वे पर भी नेशनल हाईवे जितना टोल ही प्रभावी होगा। अभी दिल्ली-मुंबई एक्‍सप्रेस-वे सहित लगभग 18 निर्माणाधीन हैं। कुछ जगह ये खंड में चालू हैं।
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